बावुरामको संविधानसभा, बैद्यको गोलमेच सम्मेलन !’

सुशील पन्त

आइतवार अपरान्ह नयाँ बानेश्वरमा रहेको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको एउटा कुनामा प्रमुख दलका शीर्ष नेता सम्मिलित उच्चस्तरिय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक चलिरहेको समयमा अन्तराष्टिय सम्मेलनको पश्चिपतिर एकथरी पूराना राजनीतिक कार्यकर्ताको जमघट थियो । बानेश्वरको छकुबकु मन्दिरको आडैमा रहेको चियाँ पसलमा राजनीतिक भलाकुसारी भइरहेको थियो, बिषय थियो–संविधानसभा वा गोलमेच सम्मेलन ।

माओवादी जनयुद्धको क्रममा गाउवाट विस्थापित भएर अहिले काठमाडौमा स्थाइ/अस्थाइ बसोबास गरिरहेका पूर्व कागे्रस कार्यकर्ताको त्यहाँ प्राय भीड लाग्ने गरेको देखिन्छ । पूर्व सासंद देखी, जिबिस सभापति र गाबिस अध्यक्ष सम्मका काग्रेस कार्यकर्ताको भेटघाट गर्ने र समय कटाउने थलो बनेको छ, त्यो चियाँ पसल । नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालय बानेश्वरमा हुँदा देखीनै पान चियाँ खाने बाहानामा कागे्रस कार्यकर्ताको भीड लाग्ने गरेको छ । उनीहरुका गफ सुन्दा यस्तो लाग्छ–पार्टी सभापति सुशील कोइरालालाइ उनीहरुले चलाएका छन् ।

कांग्रेसका प्रौड कार्यकर्ताको चियाँ गफमा आइतबारको बिषय थियो–राजनीतिक निकाशको विकल्प संविधानसभा वा गोलमेच सम्मेलन ? बहस चलिरहँदा एकजनाले भन्र्यो संविधानसभा वाबुरामको एजेण्डा हो, गोलमेच सम्मेलन मोहन बैद्यको, दुवैले एक अर्काको प्रस्ताव मान्दैनन । नेकपा माओवादीको चुनवाङ बैठकको प्रसंग कोट्याउदै कांग्रेसका पूराना कार्यकर्ताहरु संविधानसभा बावुराम भट्टराइले स्थापित गरेको एजेण्डा भएको बताइरहेका थिए ।

पक्तिकारलाइ त्यही विशेषण लेख्नका लागि बिषय फुर्यो । पछिल्ला बर्षहरुमा माओवादी एजेण्डामा लत्रेको नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्तालाई संविधानसभा आफूहरुको समेत एजेण्डा हो भन्ने कुराको हेक्का पनि छैन् । २००६ सालमा नेपाली काग्रेसले संविधानसभाको कुरा उठाएको प्रसंग बिर्षेका काग्रेसका कार्यकर्ता हीन भावनाले संविधानसभा माओवादी मात्रको एजेण्डा भनिरहेका छन् । माओवादी भीत्रपनि वाबुरामले स्थापित गरेको एजेण्डा भन्नलाइ उनीहरुलाइ कुनै हिच्किचाहट छैन् । राष्ट्रिय राजनीतिमा खास अर्थ नराख्ने काग्रेसका प्रौड कार्यकर्ताको चिया गफ चलिरहेको निश्कर्ष सुन्ने धैर्यता नराखेपनि उनिहरु गोलमेच सम्मेलनले निकाश दिने बिषयमा सहमत छैनन् ।

बानेश्वरको चियाँ पसलमात्र होइन, राजनीतिक गतिरोधको निकाश संविधानसभा या गोलमेच सम्मेलन भन्ने बिषयमा यतिवेला देशभरका चिया पसल र चौतारीहरुमा छलफल भइरहेको छ । संविधानका मुलभूत बिषयमा सहमति गर्नकालागि माओवादीले गोलमेच सम्मेलनको कुरा गरेको छ, तर गोलमेचको क्षेत्राधिकार कति हुने भन्ने प्रष्ट छैन् ।

पछिल्ला दिनमा नेकपा माओवादीका नेताहरुवाट संविधान लेख्नका लागि संविधानसभाको विकल्पमा गोलमेच सम्मेलन पनि हुनसक्छ भन्ने अभिव्यक्ती सार्बजानिक भइरहेका कारण संविधानसभाको एजेण्डा तुहिएको टिकाटीप्पणी सुरु भएका छन् । गोलमेच सम्मेलनवाट संविधानका मूलभूत बिषयमा सहमति कायम गर्ने र भावी जनप्रतिनिधि मुलक निकायले संविधान अनुमोदन गर्नेगरी संविधान सुझाव आयोग गठनगर्न सकिने माओवादीको प्रस्ताव छ । संविधानसभा जस्तो सार्वभौम निकायको विकल्प गोलमेच हुन सक्छ ? संविधानसभाको अभ्यास भइसकेको मुलुकमा संविधानसभा बाहिरवाट संविधान बनाउने कुरा अलोकतान्त्रिक हुनेछ । त्यस्तो संविधान फेरिपनि दीगो हुनेछैन् ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा एकीकृत माओवादीका बौद्धिक नेता डा बाबुराम भट्टराइले पार्टी उपाध्यक्ष पदवाट राजीनामा दिएका छन् । माओवादी पार्टीलाइ घाटा भएपनि बावुरामको पदत्यागको घोषणाले मुलुकलाइ हित गर्नेछ, यदी संविधानसभाको निर्वाचन भयो भने । बावुरामले साच्चिकै निश्वार्थ ढंगले पदत्यागको घोषणा गरेका हुन भने, उनी कम्तिमा संविधानसभा अबधभिर पार्टीको कार्यकारी पदमा फर्कीने चेष्टा नगरुन । बावुरामको भूमिका पहिलो संविधानसभामै अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो भूमिकामा उनी चुकेका छन । समकालीन राजनीतिको शीर्ष नेताको तुलनामा बावुरामले संविधानसभामा उपस्थित भएर बिषयगत समितिको प्रतिवेदनमा धारणा राखेका थिए, तर उनको भूमिका त्यो भन्दा बढि अपेक्षित थियो ।

विगतको संविधानसभा असफलताका बहुआयामिक कारण मध्ये शीर्ष नेताहरुको चरम उपेक्षा प्रधान कारण थियो, अर्थात संविधानसभाले अविभावक पाएको थिएन । निर्णायक क्षमताका शीर्ष नेताहरु संविधानसभाको औपचारिक संयन्त्रलाइ वेवास्था गरेर ‘हात्तिबनका’ साघुरा रिर्सोटमा छलफल गरेका थिए, अपारदर्शी ढंगले ।

संविधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा भएको बावुरामको पद त्यागको बिषय यतिवेला कतिपयलाइ हासो ठट्टाको बिषय बनेको छ, बास्तविकता भने भावी दिनमा प्रष्ट हुदै जानेछ । संविधानसभा निर्वाचनको घोषणापत्र लेख्ने जिम्मेवारी पाएका बावुरामको निश्कृर्य भूमिकाले एमाओवादीलाइ केही नोक्सानी हुनसक्ला, तर बावुरामका अगाडी इतिहास रच्ने समयपनि आएको छ ।

सरकारको नेतृत्व गरेको समयमा आफूमाथी लागेको आरोपको खण्डनगर्न बावुरामले भावी संविधानसभामा नेतृत्वदायी भूमिका खेलन सक्छन, दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेलाले जस्तो । संविधानका बिषयबस्तुमा समेत राम्रो दख्खल राख्ने बावुरामले ‘मण्डेला’ले जस्तो आफूलाइ दलीय स्वार्थ भन्दा माथी राखेर सन्तुलित भूमिका देखाउन सकेभने नयाँ संविधानसभाले संविधान बनाउने अपेक्षागर्न सकिन्छ ।

बावुराम जस्तै नेकपा एमाले र नेपाली कागे्रसका प्रभावशाली नेताहरुले संविधान नबन्दासम्म पार्टी र सरकारको कार्यकारी पदमा नबस्ने भन्दै पदत्यागको घोषणा गरेभने संविधानसभाले जनताले चाहेजस्तो संविधान बनाउने छ । राजनीतिमा लोभीपापीहरुको भीड बढेको समयमा पार्टीको कार्यकारी पद त्याग्ने कुरा असंभव जस्तै सुनिन्छ ।

संविधानसभाप्रति जनतामा व्याप्त निराशा र आक्रोशलाइ मत्थरगर्दै नयाँ संविधानसभाले जनचाहाना अनुसारको संविधान बनाउने प्रत्याभूति गराउन सक्नु प्रमुख दलको जिम्मेवारी हो । कतिपय संविधान विद् बह्माण्डमा घामजुन रहेसम्म नेपालमा संविधानसभाले संविधान बनाउन नसक्ने बताउदै आएका छन, यस्तो वेला संविधानसभाले नै संविधान बनाउन सक्छ भनेर जनतालाइ आश्वस्त पार्नसक्नु कुनैपनि राजनेताको दायित्व हुन आउछ । नेताहरुले आफूलाई अब्बल साविकत गर्ने संकटको समयमै हो, सामान्य घटनाले व्यक्तीलाइ नेता बनाउँदैन । मुलुकको चरम संकट अबस्थाबाट देशलाइ निकाश दिन बावुरामले कति भूमिका देखाउन सक्छन, त्यसैले उनको खास मूल्याङकन हुनेछ ।

सरकारले मंसीर चारकालागि घोषणा गरेको संविधानसभा निर्वाचन वा नेकपा माओवादीले प्रस्ताव गरेको गोलमेच सम्मेलन कुन संयन्त्रले संविधान बनाउनेछ भन्ने कुराको निक्यौल आगामी हप्ताहरुमा हुनेछ । अर्थात काग्रेसका कार्यकर्ताले दिएको विशेषण जस्तै ‘बावुरामको संविधानसभा वा वैद्यको गोलमेच सम्मेलन’को एजेण्डा हाबी होला भन्ने कुराको टुगो लाग्नेछ । संविधानसभा अब बावुरामको एजेण्डा मात्र भएन, राष्टिय एजेण्डाको रुपमा स्थापित भइसक्र्यो । बहुसंख्यक राजनीतिक दल र अन्तराष्टिय समुदाय समेत संविधानसभा निर्वाचनको क्षमा भएका कारण ढिलोचाडो संविधानसभा निर्वाचन हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नयाँ संविधानसभा सामु विगतमा भन्दा धेरै ठूला चुनौती हुनेछन, किनभने विगतमा संविधानसभा अबसानको कारण बनेको बिषय नयाँ संविधानसभाको पहिलो बैठक देखीनै जोडदार ढंगले उठने छ । विगतका गल्तीको समिक्षा सहित संविधान लेखनको नयाँ अध्याय सुरु गरेमात्र संविधानसभाले जनचाहाना अनुसारको संविधान दिन सक्नेछ, अन्यथा दोस्रो संविधानसभाको हालत पहिलोको भन्दा कुनै अर्थमा फरक हुनेछैन् । (मंगलवार जनादेश साप्ताहिकमा प्रकाशित लेख)